पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांकडून ओबीसींची फसवणूक ; विक्रम ढोणे यांचा आरोप

जत,संकेत टाइम्स : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा खोटे बोलण्यात कोणी हात धरू शकणार नाही. त्यांनी सात वर्षांपुर्वी धनगर समाजाला 15 दिवसांत अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले, पण प्रत्यक्षात आरक्षण मिळणारच नाही, याची व्यवस्था केली, शिवाय बुद्धीभेद करून धनगर समाजाच्या राजकीय जागृतीची चळवळ संपवली. बहुजनद्वेषी फडणवीसांचा डोळा आता ओबीसी समाजावर आहे. त्यांनी ओबीसींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून नवे आश्वासन दिले आहे. त्यांचा आवेश पाहता ओबीसी बांधवांनी नव्या फसवणुकीला तयार राहावे, असा इशारा धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी दिला आहे.  

फडणवीसांच्या आश्वासनाला धनगर समाज ज्याप्रमाणे भुलला, त्याप्रमाणे ओबीसी समाजाने भुलून जाऊन नये, फडणवीसी डावपेचांपासून सावध राहावे, असे आवाहनही ढोणे यांनी केले आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणप्रश्नावरून राज्यात चांगलेच वातावरण तापले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळेपर्यंत ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. हा डेटा गोळा करण्यात राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने अक्षम्य दिरंगाई केली आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजप ओबीसींचा कळवळा घेऊन आंदोलन करत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी तर कहरच केला आहे. माझ्या हातात सत्ता द्या, चार महिन्यांत ओबीसीचे आरक्षण मिळवून देतो, नाही मिळवून दिले तर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. ओबीसी समाजाची मतपेढी मिळवण्याचा हा डाव आहे. ओबीसी समाजाने धनगर समाजाचा अनुभव लक्षात घेऊन बोध घेऊन वाटचाल करण्याची गरज आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 साली विधान निवडणुकांच्या पुर्वी धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये अनुसुचित जमातीचे आरक्षण देतो, असे सांगितले. त्यांतर फडणवीस हे स्वत: मुख्यमंत्री झाल्यावर नागपूर येथे झालेल्या मेळाव्यात त्यांनी पंधरा दिवसांत आरक्षण देण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात आरक्षण दिले नाही, उलट आरक्षण मिळूच नये, यासाठी टिस संस्थेकडून सर्वेक्षण केले. धनगर समाजात दलाल निर्माण करून समाजाचा बुद्धीभेद केला. आरक्षण आणि योजना यातील फरकही समाजाला कळू दिला नाही. धनगर समाजाच्या आरक्षणाला सातत्याने विरोध करणाऱ्या नेत्यांना महाराष्ट्राचे आदर्श नेते म्हणत भाजपमध्ये घेतले. धनगर समाजाची राजकीय जागृतीची चळवळ संपून जावी, यासाठी षढयंत्र केले. दुखा:ची बाब म्हणजे धनगर समाजाचे खच्चीकरण करण्यात ते यशस्वी झाले.

उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस हे एकाच विचारधारेचे आहे. दोन्हीही पक्षांचा जातीआधारित आरक्षण धोरणाला विरोध आहे. व्ही. पी. सिंग हे पंतप्रधान असताना त्यांनी ओबीसींना आरक्षण देणारा मंडल आयोग लागू केला. त्यावेळी मंडलला सर्वाधिक विरोध भाजप, शिवसेनेने केला. भाजपने मंडल विरूद्ध कमंडलचे राजकारण केले. ओबीसींच्या द्वेषभावनेतून भाजपने व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार पाडले. 

आरक्षणाविरूद्धची सर्वाधिक षढयंत्रे भाजपने केली आहेत. त्या भाजपचे फडणवीस आता ओबीसींसाठी राजकीय संन्यासाची भाषा करत आहेत, हा मोठा विनोद आहे. उद्धव ठाकरे यांनाही ओबीसी आरक्षणाविषयी कोणतेही ममत्व नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने दिरंगाई केली आणि याचे भांडवल करून देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसी समाजाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लढाई करायची आहे.   


डेटा द्यायला भाजपचा विरोध कां?

मनमोहन सिंह सरकारने 2011 साली ओबीसींचा डेटा गोळा केला आहे. तो डेटा केंद्र शासनाने दिला तर आरक्षण मिळू शकते, असे महाराष्ट्रातील काही मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. मात्र भाजपचा डेटा द्यायला विरोध आहे. हा डेटा दिला तर भाजपचे काय बिघडणार आहे?  कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींना आरक्षण मिळू द्यायचे नाही, ही भाजपची त्यापाठीमागे भुमिका आहे. राज्य शासन डेटा कधी गोळा करणार आणि तो डेटा मान्य होणार का, असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यातून ओबीसींच्या आरक्षणावर मोठे संकट आहे. याचा लाभ उठवून स्वत: ची गेलेली खुर्ची परत मिळवण्यासाठी फडणवीस कावा करत आहेत. फडणीस यांच्या तोंडी कितीही ओबीसीप्रेमाची भाषा असलीतरी त्यांची कृती ओबीसीविरोधी असल्याचे उशीरा कां होईना सर्वांना समजेल, असे ढोणे यांनी म्हटले आहे.