स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण अबाधीत ठेवावे ; तुकाराम माळी

जत,संकेत टाइम्स : दि.21 जुन 2021 सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केलं होतं.या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय कायद्याला धरून काही पुर्तता करण्यासाठी आहे,अशी माहिती ओबीसी नेते तुकाराम माळी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.



माळी म्हणाले,आरक्षणाच्या साठी मंडल आयोगाने 1931 जनगणना जनसंख्येच्या अंदाजानुसार आरक्षण दिले. त्यामुळे आता न्यायालयाने जिल्हानिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण रद्द करू नये,ज्या सरकारची जनगणना करण्याची जबाबदारी आहे,त्यांनी ती पार पाडली पाहिजे.विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरून सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.आता ओबीसी जागा झाला आहे,सरकारांची टोलवाटोलवी व जबाबदारी झटकून टाकून बाजूला होणे हे ओबीसी ना समजू लागले आहे.


11 मे 2011 रोजी डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देताना काही कायदेशीर बाबींची पुर्तता म्हणजे ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला आहे.त्यासाठी एक स्वतंत्र व समर्पित आयोग नेमावा. सरकारने आरक्षणासाठी इंप्रिकल डेटा उपलब्ध करून आरक्षण द्यावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकरले नाही. आरक्षणाचा कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला आहे.

11 मे 2011 पासून सरकार न्यायालयात अपिल करत करत काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करणे आवश्यक होते. दिरंगाईमुळे केल्याने आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इंप्रिकल डेटा मधील एक महत्त्वाचा घटक ओबीसी ची लोकसंख्या हा आहे.1931 नंतर देशाची जातनिहाय जनगनना झाली नाही.ओबीसीच्या जनरेट्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना 2 आक्टोबर 2011 रोजी सामाजिक आर्थिक व जाती जनगनना नियमित जनगणनेच्या पेक्षा वेगळी जनगणना कोट्यवधी रुपयांची राखरांगोळी करून केली आणि आकडेवारी जाहिर केली नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी जातीगत जनगनना करण्यासाठी सांगूनही सरकार जातीगत जनगनना करत नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारने आपल्या जबाबदाऱ्या झटकून देऊन चालनार नाही आपआपल्या जबाबदाऱ्या निश्चित करून तात्काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ओबीसी आरक्षण नियमित करावे. आता ओबीसी जागा झाला आहे. सरकार पेक्षा ओबीसी वर्गाला केंद्र व राज्य सरकारच्या जबाबदारी समजतात.



कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द करणारी पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलं आहे. राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणांतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
परंतु 11 मे 2011 रोजी डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निकाल पासून प्ररकरण सुरु आहे आक्टोबर 2014 पासून सप्टेंबर 2019 पर्यंत फडणवीस यांचे सरकार होते त्यावेळी त्यांनी काय केले. राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ घालविण्यापेक्षा दोन्ही सरकारने मिळून आपल्या कक्षेतील निर्णय घेऊन जबाबदारी पूर्ण केली पाहिजे अनुसूचित जाती जमातीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनात्मक आरक्षण आहे. तर ओबीसींना सन 1994 मध्ये कलम 12, 2(सी) नुसार वैधानिक आरक्षण 73 वी घटना दुरुस्ती करून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तर 74 वी घटना दुरुस्ती करुन नगर परिषद, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देण्यात आले आहे.आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 



दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला,असेही माळी म्हणाले.