कोविड पॉझिटीव्हीटी दरानुसार सांगली जिल्हा चौथ्या स्तरात | सांगली जिल्ह्यात 28 जून पासून पुन्हा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू ; जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी

सांगली : राज्य शासनाकडील आदेशान्वये कोव्हीड पॉझिटीव्हीटी दरानुसार राज्यातील जिल्ह्यांना 1 ते 5 स्तर (Level) मध्ये विभागले आहे. राज्य शासनाकडील दि. 25 जून 2021 रोजीच्या आदेशान्वये फक्त RTPCR चाचणी अहवालानुसार कोव्हीड पॉझिटीव्हीटी दर निश्चित करण्याच्या सूचना प्राप्त आहेत. दि. 24 जून 2021 रोजी संपणाऱ्या आठवड्याचा सांगली जिल्ह्यातील कोव्हीड पॉझिटीव्हीटी दर हा 10 टक्के पेक्षा जास्त व 20 टक्के पेक्षा कमी आहे. राज्य शासनाकडील आदेशानुसार सांगली जिल्हा हा स्तर 4 (level 4) मध्ये येत असल्याने, राज्य शासनाने स्तर 4 (level 4) साठी निर्धारित केलेले प्रतिबंध सांगली जिल्ह्यात लागू करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार सांगली जिल्ह्यात दि. 28 जून 2021 रोजीचे पहाटे 5  वाजल्यापासून ते  दि. 5 जुलै 2021 रोजीचे पहाटे 5 वाजेपर्यंत खालील प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.



1. कलम 144 आणि संचारबंदी लागू करणे जमाव बंदी व संचार बंदी 
अ. सांगली जिल्ह्यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 लागू करणेत येत आहे.
ब. सदर कालावधीत वैध कारणाशिवाय किंवा खाली दिलेल्या परवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यासाठी बंदी आहे. 
क. खाली नमूद अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे, उपक्रम, सेवा बंद राहतील. 
ड. खालील अत्यावश्यक बाबींमध्ये उल्लेख केलेल्या सेवा आणि क्रियांना सूट देण्यात आली आहे आणि त्यांच्या हालचाली आणि ऑपरेशन्स प्रतिबंधित नसतील.  
 इ. सदर आदेशात सूट देणेत आलेल्या बाबी व आस्थापना (Exemption Category मुद्दा क्र..5 मध्ये नमूद बाबी व आस्थापना) यांना सकाळी 07.00 वाजलेपासून ते रात्री 08.00 वाजेपर्यंत परवानगी असेल.



2. अत्यावश्यक सेवेमध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल
1) रुग्णालये, निदान केंद्रे (Diagnostic Centers), दवाखाने, लसीकरण केंद्रे, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषध दुकाने (Pharmacies), औषध कंपन्या, इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा व सदर सेवा पुरविणारी उत्पादक केंद्रे, वाहतूक व पुरवठा साखळीस परवानगी असेल. लस, सॅनिटायझर, मास्क व वैद्यकीय उपकरणे व अशा सेवांना लागणारा कच्चा माल व त्याच्याशी सबंधित उत्पादन व वितरण.
2) व्हेटरीनरी हॉस्पिटल्स, ॲनिमल केअर शेल्टर्स  
3) वनविभागाने घोषित केले प्रमाणे वनीकरण सबंधित सर्व कामकाज 
4) सर्व किराणा, भाजीपाला दुकान, फळ विक्रेते, दुध व दुग्ध पदार्थ, डेअरी, बेकरी, मिठाई, पेट शॉप्स व सर्व प्रकारची खाद्य दुकाने (मटन, चिकन, पोल्ट्री, मासे व अंडी यांसह) सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 04.00       वाजेपर्यंत सुरु राहील. माल वाहतूक सेवा सुरु असलेने सदर वस्तूंचा माल हा सबंधित दुकानात उतरविणे अथवा चढविणेच्या प्रक्रियेस सदर वेळेचे बंधन असणार नाही. सदर दुकानामधून घरपोच सेवा सकाळी 07.00 वाजलेपासून ते रात्री 08.00 वाजेपर्यंत देता येईल. 


5) कृषी उत्पन्न बाजार समिती, फळ मार्केट मधील सर्व व्यवहार सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 04.00        वाजेपर्यंत सुरु राहतील. तसेच सदर ठिकाणी लोकांची गर्दी होणार नाही / राज्य शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने कॉव्हीड-19 च्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणेत येईल याची दक्षता पोलीस प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था व व्यवस्थापक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी घेणे बंधनकारक राहील. सदर ठिकाणी कोव्हीड-19 नियमांचे उल्लंघन होत असलेचे निदर्शनास आलेस सदर आस्थापना बंद करणेचे अधिकार  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास असतील.  
6) दुध संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय सुरु राहतील. 
7) जिल्ह्यातील सर्व अधिकृत भाजीमंड्या सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 04.00 सुरु राहतील. जिल्ह्यातील शहर व ग्रामीण भागातील सर्व आठवडा बाजार बंद राहतील. 
8) शीतगृहे व गोदाम सेवा
9) सार्वजनिक वाहतूक - रेल्वे, टैक्सी, रिक्षा व सार्वजनिक बसेस 
10) स्थानिक प्राधिकरणांचे मान्सूनपूर्व उपक्रम



11) स्थानिक प्राधिकरणांच्या सर्व सार्वजनिक सेवा
12) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया द्वारे विहित केलेल्या सर्व अत्यावश्यक सेवा
13) भारतीय सुरक्षा आणि विनियमन मंडळ u (SEBI) ची कार्यालये आणि SEBI मान्यताप्राप्त बाजार मुलभूत संस्था उदा. स्टॉक एक्सचेंज (stock exchanges), डिपॉजिटर्स (Depositories) व क्लेअरिंग कॉर्पोरेशन्स (Clearing Corporations) व SEBI कडे नोंदणीकृत असलेले एजंट
14) टेलीकॉम सेवेतील दुरुस्ती व देखभाल पुरविणाऱ्या सेवा
15) वस्तूंची वाहतूक
16) पाणीपुरवठा सेवा
17) सर्व वस्तूंची आयात व निर्यात
18) ई - व्यापार ( फक्त अत्यावश्यक वस्तू व सेवा पुरविणेसाठी )
19) प्रसार माध्यमे (Media)
20) शेतीविषयक सेवा व शेती सुरु राहण्यासाठी शेतकरी यांना आवश्यक असणाऱ्या बियाणे, खते, शेतीविषयक उपकरणे व त्यांची दुरुस्तीची सेवा देणाऱ्या, तसेच पशुखाद्य दुकाने यांच्या आस्थापना सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 04.00 वाजेपर्यंत सुरु राहतील. सदर दुकानामधून घरपोच सेवा सकाळी 07.00 वाजलेपासून ते रात्री 08.00 वाजेपर्यंत देता येईल. 
21) पेट्रोल पंप आणि पेट्रोलियम सबंधित उत्पादने



22) विद्युत व गॅस पुरवठा सेवा
23) सर्व प्रकारची माल वाहतूक सेवा { मालवाहतूक वाहनामधून दोन व्यक्ती (वाहन चालक + स्वच्छक / मदतनीस) पेक्षा जास्त व्यक्तींना प्रवास करणेस प्रतिबंध असेल. जर एखादे माल वाहतूक वाहन हे महाराष्ट्र राज्याबाहेरून येत असेल तर मालवाहतूक वाहनामधून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींकडे (वाहन चालक + स्वच्छक / मदतनीस) महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करतेवेळी मागील 48 तासातील निगेटिव्ह RTPCR चाचणी अहवाल असणे बंधनकारक असेल, तसेच सदरचा निगेटिव्ह RTPCR अहवाल हा पुढील 7 दिवसासाठी वैध राहील }



24) मालवाहतूक व अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी गॅरेज सुरु राहतील. तसेच सदर वाहनांच्या स्पेअरपार्टचा पुरवठा स्पेअरपार्ट दुकानधारकांनी सरळ गॅरेज मध्ये करणेस परवानगी असेल. स्पेअरपार्ट ची दुकाने सुरु ठेवणेस प्रतिबंध असेल.
25) डेटा केंद्रे (Data Centers) / क्लाउड सेवा वितरक (Cloud Service Provider) / पायाभूत सुविधा आणि सेवांसाठी आवश्यक माहिती व तंत्रज्ञान सेवा (IT Service)
26) शासकीय व खाजगी सुरक्षा सेवा
27) ATM’s
28) टपाल सेवा
29) बंदरे आणि सबंधित सेवा 
30) लस / औषधे / जीवनरक्षक औषधे सबंधित वाहतूक हाताळणारे कस्टम हाउस एजंट (Custom House Agent) / परवानाधारक मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स (Multi Modal Transport Operators) 
31) कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेचा कच्चा माल व त्याची पॅकेजिंग मटेरियल (Packaging meterial) ची उत्पादन केंद्रे



32) व्यक्ती अथवा संस्थांसाठी पावसाळयामध्ये आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन करणारी केंद्र
-
   वर नमूद केलेल्या सेवांची अंमलबजावणी करून घेणाऱ्या संस्थांनी खालील बाबींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
1. सर्व अंमलबजावणी प्राधिकरण / संस्था यांनी हि बाब लक्षात घ्यावी कि, सदर आदेशामध्ये वस्तू व माल यांच्या वाहतुकीवर प्रतिबंध / निर्बंध नसून सदरचे निर्बंध / प्रतिबंध हे लोकांच्या हालचालीवर आहेत.
2. यामध्ये नमूद सर्व सेवांची वाहतूक ही वर नमूद 1(ब) च्या मनाई आदेशातून वगळणेत येत आहे.
3. अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणेसाठी व त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व स्थळकाळानुरूप सेवा देणारे व्यक्ती आणि संस्था या अत्यावश्यक सेवेमध्ये गणल्या जातील. महत्वाचे म्हणजे अत्यावश्यक सेवेसाठी आवश्यक सेवा या अत्यावश्यक सेवा समजल्या जातील हे तत्व लक्षात ठेवावे. (Principal is essential for essential is essential.)



3. या आदेशाद्वारे विहित करणेत आलेल्या अत्यावश्यक सेवेच्या दुकानांनी खाली निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
अ. संबंधीत अत्यावश्यक सेवेतील दुकानातील मालक व कामगार / कर्मचारी व ग्राहक हे कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करतील.
  ब. अत्यावश्यक सेवेतील दुकान मालक व कामगार यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे लवकरात लवकर    लसीकरण करून घ्यावे. सर्व अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांनी योग्य त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून घ्याव्यात. उदा. विक्रेता व ग्राहक यांमध्ये पारदर्शक काच किंवा इतर साहित्याचे कवच, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट (Electronic payment) इत्यादी.
क. अत्यावश्यक सेवेतील दुकानातील मालक, कर्मचारी किंवा ग्राहक यांनी वरील नियमांचे पालन न केलेस त्यांचेवर र.रु.500/- इतका दंड आकाराला जाईल आणि जर एखादा ग्राहक कोव्हीड-19 विषयक नियमांचे पालन करीत नसताना सबंधित दुकानातून जर सदर ग्राहकास सेवा दिली जात असेल तर सदर दुकानावर र.रु.1000/- इतका दंड आकारला जाईल. वारंवार सदर नियमाचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड-19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी सबंधित आस्थापना / दुकान बंद केले जाईल.
ड. अत्यावश्यक सेवा सबंधित कार्य करीत असलेल्या व्यक्तींच्या प्रवासास / हालचालीस  वर नमूद 1 (ब) च्या मनाई आदेशातून वगळणेत येत आहे.
     इ. या आदेशामध्ये 2 - (3) मध्ये नमूद केलेनूसार किराणा सामान दुकाने, भाजीपाला दुकाने, फळविक्रेते, दुध डेअरी, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकाने आणि सर्व प्रकारची खाद्य दुकाने एकत्रित असलेल्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र येत आहेत अशा ठिकाणाबाबत स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती अनुषांगीक उपाययोजना कराव्यात. कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी नसलेल्या वरील सेवाबाबत खुल्या सार्वजनिक जागा शोधून त्या ठिकाणी त्यांना सेवा देणेबाबत जागा नेमून देता येतील. स्थानिक प्रशासनाने अत्यावश्यक सेवेची ठिकाणे ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोव्हीड -19 चा प्रादुर्भाव वाढण्यास कारणीभूत होणार नाहीत, याबाबत सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात. स्थानिक प्रशासनास आवश्यकता भासल्यास वरील सेवाबाबत काही सार्वजनिक ठिकाणे ही कायमस्वरूपी बंद करता येतील.
     


फ. सद्यस्थितीत बंद असणाऱ्या दुकानांच्या दुकान मालक यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे त्यांच्याकडे काम करीत असणाऱ्या सर्व कामगारांचे लसीकरण करून घ्यावे. तसेच त्यांना पारदर्शक काच किंवा इतर साहित्याचे कवच, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट (Electronic payment) वापरून ग्राहकांशी संवाद साधनेसाठी तयार करावे. जेणेकरून शासनास सदरची दुकाने लवकरात लवकर खुली करता येतील.
-
4. सार्वजनिक वाहतूक
सार्वजनिक वाहतूक खालील प्रमाणे सुरु राहील

रिक्षा      -  चालक + 2 प्रवासी
टैक्सी ( 4 चाकी )   - चालक + RTO नियमाच्या 50 % प्रवासी
    बस       -  राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही.
i. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींनी मास्क चा वापर करणे बंधनकारक असेल. सदर आदेशाचे उल्लंघन केलेस प्रतिव्यक्ती र.रु.500/- इतका दंड आकारला जाईल. 



ii. टैक्सी (4 चाकी) मधून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीने मास्क परिधान केला नसेल तर मास्क परिधान न करणारी व्यक्ती व वाहन चालक यांचेकडून प्रत्येकी र.रु.500/- इतका दंड आकारला जाईल.
iii. प्रत्येक प्रवासानंतर वाहनाचे निर्जंतुकीकरण करणे बंधनकारक असेल.
iv. सर्व सार्वजनिक वाहतूक करणारे वाहन चालक व नागरिकांच्या संपर्कात येणारे कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे आणि कोव्हीड-19 च्या निर्देशांचे फलक लावावे. टैक्सी व रिक्षा चालक यांनी स्वतःला प्रवाशांपासून प्लास्टिक आवरणाने अथवा इतर आवरणाने अलगीकरण करून घेणे बंधनकारक असेल.
v. सार्वजनिक वाहतुकीसबंधित कार्य करीत असलेल्या व्यक्तींच्या प्रवासास वर नमूद 1 (ब) च्या मनाई आदेशातून वगळणेत येत आहे.
vi. सार्वजनिक वाहतुकीस वरील अटी च्या आधारे परवानगी देत असताना सदरची वाहतूक सुरळीतपणे सुरु राहणेसाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर सर्व सेवा सुरु राहतील. सदर सेवेमध्ये हवाई सेवेसाठी विमानतळावर दिल्या जाणाऱ्या मालवातुक सारख्या सेवा, तसेच तिकीट विषयक सेवांचा समावेश राहील.
vii. बस, ट्रेन, विमानाने येणाऱ्या / जाणाऱ्या प्रवाशांना सदर ठिकाणाहून घरी जाणेस अथवा येणेस सोबत तिकीट बाळगणेच्या अटीवर परवानगी असेल. 

viii. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी हे प्रवेश पॉईंटवर रॅपिड अँटीजेन टेस्ट (RAT) चाचणी करण्यासंबंधी निर्णय घेतील आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त करतील. जर ठरवले असल्यास, या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.
-


5. सूट देणेत आलेल्या बाबी / आस्थापना (Exemption Category)
अ) कार्यालये - खालील कार्यालयांना सूट असेल
i. केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाची सर्व कार्यालये आणि त्यामध्ये समाविष्ठ असलेली सर्व वैधानीक प्राधिकरणे व संस्था 
ii. सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) व खाजगी बँक
iii. अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या कंपनींची कार्यालये
iv. सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) व खाजगी बँक
v. अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या कंपनींची कार्यालये
vi. विमा / वैद्यकीय हक्क सबंधित सेवा
vii. औषध उत्पादन / वितरण सबंधित नियोजन करणारी कार्यालय
viii. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिनस्त असलेल्या संस्था व मध्यस्थीच्या समावेशासह स्टँडअलोन प्राइमरी डीलर्स (Intermediaries including standalone primary dealers). क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL), पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (Payment System Operators), RBI ने नियमन केलेल्या बाजारामध्ये सहभागी होणारे वित्तीय बाजार.
ix. सर्व नॉन बँकिंग (Non-Banking) वित्तीय महामंडळे
x. सर्व सूक्ष्म वित्तीय संस्था (Micro Finance Institutions)
xi. सर्व वकील यांची कार्यालये
xii. सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) यांची कार्यालये
• कोव्हीड -19 आपत्तीमध्ये कामकाज करत असलेली सर्व शासकीय कार्यालये / सेवा वगळून, वर नमूद कार्यालये ही आवश्यक असलेला कमीत कमी कर्मचारी वर्ग हा त्याच्या क्षमतेच्या 25 % पर्यतच्या मर्यादेत कर्मचारी उपस्थित राहून सुरू राहतील. 
• उपरोक्त मुद्दा क्र.2 मध्ये नमूद इतर अत्यावश्यक सेवेतील कार्यालये 50 % पेक्षा जास्त नसेल इतक्या कमीत कमी कर्मचारी क्षमतेसह सुरु राहणेस परवानगी असेल. जे व्यक्ती प्रत्यक्ष अत्यावश्यक सेवा पुरवितात त्यांनी त्यांची कर्मचारी संख्या कमी करावी तथापि अपवादात्मक परिस्थितीत ती 100% पर्यंत ठेवू शकेल.
• इतर सरकारी कार्यालयांबाबत सबंधित विभाग प्रमुख हे कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यक जास्तीच्या उपस्थिती बाबतचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने घेवू शकतील.
• स्थानिक संस्था / सहकारी संस्था यांच्या बैठका व निवडणुका नियमित पद्धतीने घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. स्थानिक संस्था / सहकारी संस्था यांच्या बैठका व निवडणुका या सामाजिक अंतर राखनेच्या दृष्टीने, एकत्रित येणाऱ्या लोकांच्या संख्येच्या दुप्पट क्षमता असलेल्या सभागृहात / मैदानात आयोजित करण्यात याव्यात. असे करणे शक्य नसल्यास सदर बैठका ऑनलाईन (Online) पद्धतीने घेणेत याव्यात. तसेच या संदर्भात राज्य शासनाच्या सबंधित विभागाने विशिष्ट आदेश निर्गमित केले असल्यास त्याचे पालन करावे. 
• सदर कार्यालयामध्ये काम करीत असणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी वर नमूद 1 (ब) च्या मनाई आदेशातून वगळणेत येत आहे.



• अभ्यागतांना शासकीय कार्यालयात / कंपनीत येणेस प्रतिबंध असेल व शासकीय कार्यालये / कंपनी यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस कार्यालयाबाहेरील व्यक्तींची उपस्थिती आवश्यक असलेस, अशा बैठकी Online आयोजित कराव्यात.
• सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
-
ब) खाजगी वाहतूक
1. वाचले क्र.11 चे राज्य शासनाचे आदेशान्वये स्तर 5 (Level 5) मध्ये निश्चित केलेल्या जिल्ह्यातून येणाऱ्या अथवा तेथे थांबा घेतलेल्या प्रत्येक प्रवाशाजवळ ई-पास असणे बंधनकारक राहील.  
2. सदर नियमाचे उल्लंघन केलेस संबंधीतावर र.रु.1000/- इतका दंड आकारणेत येईल.
3. खाजगी बसेस वगळता खाजगी प्रवासी वाहतूक 
• खाजगी बसेस वगळता खाजगी प्रवासी वाहतूक वाहन चालक + प्रवासी आसन क्षमतेच्या 50 % प्रवासी इतक्या क्षमतेने सुरु राहणेस परवानगी असेल.
4. खाजगी बसेस खालील नियमांचे अटीवर सुरू राहतील.
अ. खाजगी बसेस 50% प्रवासी क्षमतेसह सुरु राहील. यामध्ये उभे राहून प्रवासास मनाई असेल.
ब. खाजगी वाहतूक / खाजगी बसेस वाहतूक करणारे वाहन चालक व नागरिकांच्या संपर्कात येणाऱ्या कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लसीकरण करून घेणे व कोव्हीड-19 नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल.
क. खाजगी बसेस ने होणारी आंतर जिल्हा किंवा आंतर शहर प्रवासी वाहतूक खालील प्रमाणे सुरु राहील.
i. बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्याससस्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील. 
ii. उतरणाऱ्या प्रवाशांना 14 दिवस ऑपरेटर द्वारे गृह विलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल. शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे. 
iii. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करावा आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना तात्काळ कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठवावे.
iv. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड अँटीजेन टेस्ट (RAT) करण्याचा निर्णय घेतील, त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.
v. जर एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्याच्या विरोधात र.रु.10000/- इतका दंड आकारील, असे उल्लंघन वारंवार केले जात असेल तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-19 परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.
-

क. रेस्टॉरंट, बार, हॉटेल
-
i. सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार हे एकत्रित बसून सेवा देणेस बंद राहतील. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट आवारामध्ये वास्तव्यास असलेल्या आणि हॉटेलचा भाग असलेल्या अंतर्गत प्रवाशांसाठी रेस्टॉरंट आणि बार सेवा सुरू राहतील.
ii. हॉटेल, रेस्टॉरंट साठी पार्सल सेवा / घेवून जाणे सेवा (Take Away) व घरपोच सेवा (Home Delivery) सुरू राहतील. बार साठी फक्त घरपोच सेवा (Home Delivery) सुरू राहील.
iii. हॉटेल्स मधील रेस्टॉरंट व बार हे फक्त निवासी ग्राहकांसाठी सुरु राहील. बाहेरील ग्राहकांना कोणत्याही परिस्थितीत हॉटेल मध्ये प्रवेशास परवानगी नसेल. बाहेरील ग्राहकांसाठी वरील प्रमाणे प्रतिबंध लागू असेल. हॉटेल मध्ये वास्तव्यास असलेले ग्राहक यांना फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठीच बाहेर पडता येईल.
iv. घरपोच (Home Delivery) सेवा देणाऱ्या कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे. 
v. इमारतीमध्ये घरपोच सेवा देत असताना एका पेक्षा जास्त कुटुंबाना देणेत येणार असेल तर सदर घरपोच सेवा देणाऱ्या व्यक्तीस इमारतीमध्ये प्रवेश निषिद्ध असेल. इमारतीमधील अंतर्गत घरपोच सेवा हि इमारतीमधील स्टाफ द्वारे करणेची आहे. सदर घरपोच सेवा देणारे कर्मचारी व इमारतीमधील व्यक्तींना राज्य शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने कोव्हीड -19 च्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
vi. सदर नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर प्रत्येकी र.रु.1000/- इतका दंड आकारला जाई, तसेच सदर आस्थापनेकडून र. रु. 10000/- इतका दंड आकाराला जाईल. सदर कारवाई नंतरही वारंवार सदर नियमांचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जोपर्यंत कोरोना विषयक कायदा अस्तित्वात असेल तोपर्यंत सदरची आस्थापना बंद केली जाईल.
vii. रेस्टॉरंट, हॉटेल व बार मध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांचे केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.

ड. उत्पादन क्षेत्र
-

अ. खाली नमूद उत्पादन केंद्रे वेगवेगळ्या शिफ्ट मध्ये सुरु राहतील 

i. या आदेशाद्वारे विहित करणेत आलेल्या अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणारा माल तयार करणारे कारखाने पूर्ण क्षमतेनुसार चालू राहतील. 
ii. ज्या उत्पादन केंद्रांना, निर्यात पुरवठा आदेशानुसार विहित मुदतीत निर्यात पुरवठा करणे बंधनकारक आहे, अशी उत्पादन केंद्रे सुरु राहतील. 
iii. ज्या कारखान्यांमध्ये अचानक उत्पादन थांबविता येणार नाही आणि आवश्यक वेळ दिल्याशिवाय उत्पादन पुन्हा सुरु होवू शकणार नाही अशा सर्व कारखान्यांना कर्मचाऱ्याच्या 50 % क्षमतेच्या उपस्थितीसह काम करता येईल. महाराष्ट्र शासनाच्या औद्योगिक / उद्योग विभागाने एखादे उत्पादन क्षेत्र / कारखाना सदर नियमाचा गैरवापर करून त्यांचे उत्पादन सुरु ठेवणार नाही याची खात्री करावी. तसेच सदर ठिकाणी राज्य शासनाने तसेच जिल्हा प्रशासनाने कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत असलेबाबत खात्री करावी. सुरु असलेली उत्पादन केंद्रे जर ऑक्सिजनचा वापर करीत असतील तर ते फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणाऱ्या माल उत्पादनासाठीच असेल याची खात्री करावी. तसेच सदर उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचारी / कामगार यांची राहण्याची व्यवस्था कारखाना परीसरामध्येच करणे अपेक्षित आहे. जर ते कारखाना क्षेत्राच्या बाहेर राहत असतील तर त्यांची हालचाल हि शक्यतो ISOLATION BUBBLE मध्येच होत असलेची खात्री करावी.
-


ब. ज्या उत्पादन केंद्रांमध्ये कर्मचारी / कामगार यांची राहण्याची व्यवस्था कारखान्याच्या परिसरामध्ये अगर बाहेरील परीसरामध्ये स्वतंत्रपणे करणेत आली असेल, अशी उत्पादन केंद्रे सुरु ठेवता येतील. अशा कर्मचाऱ्यांची / कामगारांची वाहतूक स्वतंत्रपणे (ISOLATED) करणे बंधनकारक राहील. व्यवस्थापन करणाऱ्या 10 % कर्मचारी यांना बाहेरून ये-जा करणेस परवानगी असेल. पण अशा उत्पादन केंद्रामध्ये बाहेरील कर्मचारी / कामगार यांना उत्पादन क्षेत्राच्या या परीसरामध्ये येणेची परवानगी असणार नाही. या अटींची पूर्तता करणारी उत्पादन केंद्रे विविध शिफ्ट मध्ये कार्यान्वयित राहू शकतात.
-
क. सर्व कामगार / कर्मचारी / व्यक्तीं यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे. जे कारखाने  केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या कार्यस्थळ लसीकरण या अटीमध्ये बसत असतील तर त्यांनी त्यांच्या कामगार / कर्मचारी यांचेसाठी लसीकरणाची व्यवस्था करावी.
-
ड. कारखाने व उत्पादन केंद्रे यांना खालील अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
i. कारखाने व उत्पादन केंद्रामध्ये कामगारांच्या प्रत्येक प्रवेशावेळी शरीराचे तापमान तपासणे बंधनकारक असेल आणि त्यांचेकडून कोव्हीड-19 च्या नियमांचे पालन करून घ्यावे.
ii. कारखाने व उत्पादन केंद्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगार अथवा कर्मचारी यांचा कोरोना चाचणी अहवाल + ve आलेस. कारखाने व उत्पादन क्षेत्र व्यवस्थापनाने सदर व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस पगारासह स्वखर्चाने विलगीकरणामध्ये ठेवावे.
iii. ज्या कारखाने / उत्पादन केंद्रामध्ये 500 पेक्षा जास्त कामगार/ कर्मचारी काम करीत असतील अशा कारखाने / उत्पादन केंद्र व्यवस्थापनाने स्वतःचे विलगीकरण केंद्र उभे करावे. सदर केंद्रामध्ये सर्व मुलभूत सुविधा असाव्यात आणि जर सदर सुविधा कारखाना परिसराच्या बाहेर असतील तर सर्व सुरक्षाउपाय करून कोरोना +ve व्यक्तीस इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या संपर्कात न येता त्या सुविधा केंद्रापर्यंत घेवून जावे लागेल.
iv. जर एखादा कामगार अथवा कर्मचारी यांचा कोरोना चाचणी अहवाल + ve आला असेल तर सबंधित कारखाने / उत्पादन केंद्राचे पूर्णपणे निर्जंतुकीकरण होईपर्यंत बंद राहील.
v. गर्दी टाळणेसाठी जेवणाच्या व चहाच्या वेळा टप्प्याटप्प्याने ठेवणेत याव्यात. एकाच ठिकाणी जेवणासाठी एकत्र येवू नये.
vi. सार्वजनिक स्वच्छता गृहाचे वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण करणेत यावे.

- इ. जर एखादा कामगार / कर्मचारी यांचा कोरोना चाचणी अहवाल + ve आला तर त्यांस कामावरून न काढता त्यांस वैद्यकीय रजा देणेत यावी. सदर कर्मचारी पूर्ण वेतनासाठी पात्र राहतील.
-
इ) रस्त्याच्या कडेला असणारी खाद्य पदार्थ विक्रेते
• खाद्य पदार्थ विक्रेते यांनी त्यांचे आस्थापनेच्या ठिकाणी ग्राहकांना प्रत्यक्ष खाणेसाठी देणेस प्रतिबंध असेल. पार्सल अथवा घरपोच सेवेस सर्व दिवशी सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 04.00 पर्यंत परवानगी असेल. सदर कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या वाहतुकीसाठी वरील मुद्दा क्र.1 ब मधून सूट असेल.


• प्रतीक्षेत असणाऱ्या ग्राहकांना आस्थापनेपासून दूर सामाजिक अंतराचे पालन होईल अशा ठिकाणी उभे राहणेच्या सूचना द्याव्यात.
• सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तीं यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी CCTV द्वारे / वैयक्तिक रीत्या सदर आस्थापनांवर लक्ष ठेवून रहावे. जर एखाद्या आस्थापनाधारक अथवा ग्राहक यांचेकडून नियमांचे उल्लंघन झालेचे निदर्शनास आलेस सबंधित आस्थापना विक्रेता व ग्राहक यांचेकडून प्रत्येकी र.रु.500/- इतका दंड आकारला जाईल.
• सदर नियमाचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड-19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी सबंधित आस्थापना ठिकाण बंद केले जाईल.
• स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना असे निदर्शनास आले कि सदर आस्थापना वारंवार दंडात्मक कारवाई करूनही नियमांचे उल्लंघन करीत आहे. अशा वेळेस केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड-19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी सबंधित आस्थापना ठिकाण बंद करणेत यावे.
-
फ. वर्तमानपत्रे / मासिके / नियतकालिके  
• वर्तमानपत्रे / मासिके / नियतकालिके छपाईस व वितरणास परवानगी असेल.
• वर्तमानपत्रे / मासिके / नियतकालिके यांची फक्त घरपोच सेवा सुरु राहील
• सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.

6. करमणूक, दुकाने, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर इ.
-


i. सिनेमा गृहे बंद राहतील
ii. नाट्यगृहे व सभागृहे बंद राहतील.
iii. करमणूक नगरी / आर्केड्स (Arcades) / व्हिडीओ गेम पार्लर बंद राहतील.
iv. जल क्रीडा, क्लब (Clubs), जलतरण तलाव स्थळे बंद राहतील.
v. अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट नसणारे सर्व दुकाने, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स बंद राहतील.
vi. सार्वजनिक ठिकाणे  / खुली मैदाने / चालणे / सायकल चालवणे यांस सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 05.00 ते 09.00 परवानगी असेल. शनिवार व रविवार प्रतिबंध असेल.
vii. मैदानी खेळांस सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 05.00 ते 09.00 परवानगी असेल. शनिवार व रविवार प्रतिबंध असेल.
viii. वरील आस्थापनांमधील मालक व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
ix. चित्रपट / मालिका / जाहिरात यांचे छायाचित्रणास खालील प्रमाणे परवानगी असेल.
अ. ज्या चित्रिकरणास मोठ्या संख्येने कलाकार उपस्थिती राहणार असतील असे चित्रिकरण टाळावे.
ब. सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीजवळ 15 दिवसापर्यंत वैध असेल असा कोरोना चाचणी निगेटिव्ह (Negative) प्रमाणपत्र (Negative RT-PCR Test Report) सोबत असणे बंधनकारक असेल.
      क. कलाकार आणि संबंधित कामगार वर्ग यांचेसाठी Quarantine Bubble तयार करणेस आलेस, सदर Quarantine Bubble मध्ये प्रवेश करणेपूर्वी कोरोना चाचणी निगेटिव्ह (Negative) प्रमाणपत्र (Negative RT-PCR Test Report) सादर केलेनंतर स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून अटी व शर्तीवर परवानगी देणेत येईल. 
      ड. सोमवार ते शुक्रवार सायंकाळी 05.00 नंतर व शनिवार, रविवार उपरोक्त हालचाल प्रतिबंधित असेल.

7. धार्मिक प्रार्थनास्थळे
अ. सर्व धार्मिक प्रार्थनास्थळे बंद राहतील.
ब. धार्मिक प्रार्थनास्थळांमधील विधिवत पूजेसाठी असणाऱ्या धर्मगुरू अथवा पुजारी यांना वगळून इतर सामान्य नागरिकांना धार्मिक प्रार्थना स्थळांना भेटी देणेस मनाई असेल.
क. धार्मिक प्रार्थनास्थळांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.

8. केशकर्तनालये / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लर्स / व्यायामशाळा
अ. केशकर्तनालये / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लर्स / व्यायामशाळा सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 04.00 वाजेपर्यंत 50 % क्षमतेसह फक्त नियोजित वेळ घेवून (only with prior appointmen), वातानुकुलीत न वापरता, फक्त लसीकरण झालेल्या ग्राहकांना सेवा देणेचे अटीवर सुरु राहतील. शनिवार व रविवार प्रतिबंध असेल.
ब. सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.


9. शाळा व महाविद्यालये
अ. शाळा व महाविद्यालये बंद राहतील.
ब. महाराष्ट्र राज्याबाहेरील कोणत्याही परिक्षा मंडळ, विद्यापीठ अथवा प्राधिकरणामार्फत सांगली जिल्हयातील विद्यार्थ्यासाठी घेणेत येणाऱ्या परीक्षांना परवानगी देणेत येत आहे. सबंधित विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास सदर परीक्षेबाबत पूर्व कल्पना देणे आवश्यक असेल.  
क. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यास सदर परीक्षेस व्यक्तीशः उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, अशा वेळी परीक्षार्थीस एका प्रौढ व्यक्तीसोबत परीक्षेचे प्रवेश पत्र सोबत बाळगणेच्या अटीवर परवानगी असेल
ड. सर्व प्रकारची खाजगी कोचिंग क्लासेस बंद राहतील.
इ. सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
10. धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम 
अ. सर्व धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित असतील.
-
   ब.  ज्या जिल्हयामध्ये निवडणूका प्रस्तावित असतील, त्या ठिकाणी राजकीय सभा / मेळावे घेण्यास खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून जिल्हाधिकारी यांचेकडून परवानगी देणेत येईल. 
i) भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनूसार संबंधित राजकीय मेळावे / सभा यांना बंदिस्त सभागृहासाठी 50 पेक्षा जास्त नाही किंवा सभागृहाच्या बैठक क्षमतेच्या  50 % चे अधीन राहून आणि खुल्या ठिकाणी 200 पेक्षा जास्त नाही किंवा खुल्या ठिकाणच्या क्षमतेच्या 50 % या पैकी कमी असेल त्या क्षमतेच्या अधिन राहून सर्व कोव्हीड -19 शिष्टाचाराचे पालन केले जाईल, या अटीवर परवानगी देणेत येईल. 
ii) संबंधित परवानगी देणेत आलेल्या राजकीय सभा / मेळावे संबंधित क्षेत्राचे त्या त्या स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा नेमलेल्या अधिकारी यांचेमार्फत योग्य नियमांचे पालन केले जात असलेची खात्री केली जाईल. 
iii) सदर ठिकाणी कोव्हीड -19 शिष्टाचाराचे उल्लंघन झालेस संबंधित ठिकाणचा जागा मालक हा यासाठी जबाबदार राहील आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 नूसार दंडास पात्र राहील. गंभीर प्रकारचे उल्लंघन झाल्यास सदर ठिकाण हे कोव्हीड -19 साथ संपेपर्यत बंद करण्यात येईल. 
iv) एखाद्या उमेदवारांच्या दोन पेक्षा जास्त  राजकीय सभा आणि मेळाव्यामध्ये सदर बाबींचे उल्लंघन झालेस, पुन्हा सदर उमेदवाराच्या राजकीय सभा / मेळाव्यास परवानगी दिली जाणार नाही. 
v) कोणत्या प्रकारचे मिरवणूका, कोपरा सभा या ठिकाणी कोव्हीड -19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. 
vi) वरील सर्व मार्गदर्शक सूचना या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये असलेल्या सर्वासाठी समान राहतील. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी होणार नाहीत, याविषयी दक्षता घेणे. 
vii) मतदान दिवशीच्या रात्री 08.00 वाजलेपासून सबंधित ठिकाणी सदरचा आदेश पूर्ण प्रभावीपणे लागू राहील.
-
   क. लग्नसमारंभ खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून करणेस परवानगी असेल.
i. एका हॉल / कार्यालया मध्ये एकच लग्नसमारंभ 2 तासापेक्षा जास्त नसेल इतक्या कालावधीत जास्तीत जास्त 25 व्यक्ती / नातेवाईकांचे उपस्थितीत करणेस परवानगी असेल. याचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करणाऱ्या कुटुंबास र.रु.50000 /- इतका दंड आकारला जाईल. सबंधित कार्यालय क्षेत्र हे कोव्हीड-19 हि आपत्ती म्हणू घोषित असेल तोपर्यंत बंद करणेत येईल.
ii. सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण केलेले असावे. लसीकरण होईपर्यंत त्यांचेकडे वैध कोरोना चाचणी निगेटिव्ह (Negative) प्रमाणपत्र (Negative RT-PCR / RAT / TruNAT / CBNAAT Test Report) असणे बंधनकारक असेल.
iii. लग्नसमारंभाच्या ठिकाणी एखादी व्यक्ती कोरोना चाचणी निगेटिव्ह (Negative) प्रमाणपत्र (Negative RT-PCR Test Report) नसलेस / लसीकरण करून घेतलेले नसलेस त्यास प्रत्येकी र.रु.1000/- व  सबंधित आस्थापनेवर र.रु.10.000/- इतका दंड आकारणेत येईल.
iv. दंडात्मक कारवाई नंतरही सदर नियमाचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड - 19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी सबंधित आस्थापनेची अनुज्ञप्ती रद्द किंवा सदरचे ठिकाण बंद केले जाईल.
v. एखाद्या धार्मिक / प्रार्थना स्थळी विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणेत आलेले असलेस, लग्नसमारंभ यांना राज्य शासनाने तसेच जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणेचे अटीवर परवानगी देणेत येत आहे.
    ड. अंत्यसंस्कारासाठी 20 पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येणेस प्रतिबंध असेल. सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण केलेले असावे आणि त्यांचेकडे वैध कोरोना चाचणी निगेटिव्ह (Negative) प्रमाणपत्र (Negative RT-PCR / RAT / TruNAT / CBNAAT Test Report) असणे बंधनकारक असेल.

11. ऑक्सिजन उत्पादक व पुरवठा
-
- ऑक्सिजन बाबत राज्य शासनाच्या सबंधित विभागाने निर्गमित केलेले आदेश लागू राहतील.  
12. ई-व्यापार
-
अ. ई - व्यापारास फक्त या आदेशातील मुद्दा क्र.2 मध्ये नमूद अत्यावश्यक वस्तू व सेवेसाठी परवानगी असेल. 
ब. सदर आस्थापनांवरील कामगार / कर्मचारी / व्यक्तीं यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे. जर सदर ई-व्यापार संस्था कंपनी केंद्र शासनाने अधिकृत केलेल्या लसीकरणाच्या मोहिमेसाठी पत्र असेल तर सदर संस्थेने कॅम्प आयोजित करून त्यांचे सर्व कर्मचारी यांचे लसीकरण लवकरात लवकर करून घ्यावे. जे कर्मचारी घरपोच सेवा देणाऱ्या कर्मचारीयांचे संपर्कात येत नाहीत त्यांचेसाठी या आदेशातील मुद्दा क्र. 5 प्रमाणे कार्यवाही करावी.
क. इमारतीमध्ये घरपोच सेवा देत असताना एका पेक्षा जास्त कुटुंबाना देणेत येणार असेल तर सदर घरपोच सेवा देणाऱ्या व्यक्तीस इमारतीमध्ये प्रवेश निषिद्ध असेल. इमारतीमधील अंतर्गत घरपोच सेवा हि इमारतीमधील स्टाफ द्वारे करणेची आहे. सदर घरपोच सेवा देणारे कर्मचारी व इमारतीमधील व्यक्ती यांनी राज्यशासनाने व जिल्हा प्रशासनाने कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
ड. सदर नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर प्रत्येकी र.रु.1000/- इतका दंड आकारला जाईल, तसेच सदर. सदर कारवाई नंतरही वारंवार सदर नियमांचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जोपर्यंत कोरोना विषयक कायदा अस्तित्वात असेल तोपर्यंत सदरची आस्थापना अनुज्ञप्ती रद्द केली जाईल.

13. सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Cooperative Housing Societies)

अ. कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Cooperative Housing Societies) मध्ये 5 पेक्षा जास्त कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आलेस सदर सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Cooperative Housing Societies) ला सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाईल.
ब. अशा संस्थांनी (Societies) संस्थेच्या मेन गेटचे ठिकाणी भेटण्यास येणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर ठिकाणी कोरोना बाधित रुग्ण आढळले बाबत फलक लावावा व त्यांचा प्रवेश निषिद्ध करणेत यावा
क. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रास लागू असणाऱ्या सर्व नियमांचे पालन करणे सबंधित संस्थेवर बंधनकारक असेल. (उदा. प्रवेश, पत्ता व इतर यावर परीक्षण ठेवणे)
ड. कोणत्याही संस्थेने सदर नियमांचे उल्लंघन केलेस पहिल्या घटनेवेळी सबंधित संस्थेकडून र.रु.10000/- इतका दंड आकारला जाईल. त्यानंतरही नियमाचे उल्लंघन झालेस स्थानिक प्राधिकरणाने निश्चित केलेला जास्तीत जास्त दंड आकारला जाईल. सदरचा वसूल करणेत आलेला दंड हा संस्थांकडून शासन निर्देशांचे पालन होत असलेबाबत पर्यवेक्षण कामी वापरला जाऊ शकतो.
इ. सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Cooperative Housing Societies) यांनी त्यांचे आवार / इमारतीमध्ये नियमित प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीचे शासकीय नियमानुसार लसीकरण होत नाही तोपर्यंत कोरोना चाचणी अहवाल (Negative RT-PCR / RAT / TruNAT / CBNAAT Test Report) घ्यावा.
-
14. बांधकाम क्रिया (Costruction Activity)
-
अ. ज्या बांधकामावर कामगार / कर्मचारी हे बांधकामाच्या ठिकाणी राहणेस आहेत त्या बांधकामांना सुरु ठेवणेस परवानगी असेल. सामानाची ने-आण वगळता बांधकामाचे ठिकाणाहून कामगारांची बाहेरून आत व आतून बाहेर होणारी वाहतूक प्रतिबंधित असेल. 


ब. सदर आस्थापनांवरील कामगार / कर्मचारी / व्यक्तीं यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे. 
क. सदर नियमांचे उल्लंघन केलेस सबंधित बांधकाम विकासकावर (Developer) यांचेवर पहिल्या घटनेवेळी र.रु.10000/- इतका दंड आकारला जाईल. त्यानंतरही नियमाचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड u 19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी सबंधित बांधकाम बंद करणेत यावे.
ड.  जर एखादा कामगार / कर्मचारी यांचा कोरोना चाचणी अहवाल + ve आला तर त्यांस कामावरून न काढता त्यांस वैद्यकीय रजा देणेत यावी. रजेच्या कालावधीत नियमानुसार पूर्ण वेतनासाठी पात्र राहील.

या आदेशामध्ये सूट देणेत आलेल्या आस्थापनांना यापूर्वी राज्यशासनाकडून / जिल्हा प्रशासनाकडून कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने दिलेल्या सूचनांचे / निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. या आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस अधीक्षक, Incident Commander तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांनी करावी. या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती विरुद्ध भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार गुन्हे दाखल करण्याकामी सांगली जिल्ह्यातील सबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. हा आदेश दि. 28 जून 2021 रोजीचे पहाटे 05.00 वाजल्यापासून ते दि. 05 जुलै 2021 रोजीचे पहाटे 05.00 वाजेपर्यंत अंमलात राहील, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले आहेत.