जत एमआयडीसीत‌ील प्लॉट लाटले | चौकशीची मागणी ; नुसत्या इमारती उभ्या‌ केलेले प्लॉट नव उद्योजकांना द्यावेत

जत,संकेत टाइम्स : जत‌ एमआयडीसी मधिल प्लॉट धनधाडग्याने हडप केल्याने शानसनाचे उद्योगसाठी असणाऱ्या आरक्षण पायदळी तुडविले गेले आहे.अनेकांनी बोगस प्लॉट मिळवून फक्त इमारती बांधून ठेवण्यात आल्या आहेत.मात्र तेथे उद्योग सुरू करण्यात आलेले नाहीत.त्यामुळे जत‌ तालुक्यातील नवोदित उद्योजकांना जागा नाही,दुसरीकडे हाताला काम नसल्याने हाजारो बेरोजगार तरूणांना विस्तापित व्हावे लागत आहे.


एमआयडीसीत उद्योगांना व अनुसूचित जातीसाठी आरक्षणानुसार जागा उपलब्ध करून द्याव्यात,अशी मागणी रिपाइचे जिल्हाध्यक्ष संजय कांबळे यांनी केली आहे.त्यांनी तसे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे.
त्यानी निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र राज्यातील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनुसूचित जाती या वर्गाच्या लोकांना आपला व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्वच एम.आय.डी.सी.मध्ये अनुसूचित जाती या वर्गाच्या लोकांसाठी तीन टक्के भूखंड द्यावेत असे आदेश काढले होते.



परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक वसाहतीमध्ये असलेल्या भूखंडाची सविस्तर माहिती मागवून घेऊन अनुसूचित जाती या वर्गाच्या लोकांना सर्वच औद्योगिक वसाहतीमध्ये तीन टक्के भूखंड त्यांना देण्यात यावेत.त्याचप्रमाणे जत येथील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक वसाहत ही विजापूर- गुहागर या राष्ट्रीय महामार्गावर असल्याने या वसाहतीला पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीचा दर्जा देण्यात यावा.



एम.आय.डी.सी.
मधिल औद्योगिक भूखंड कोणत्या लाभार्थ्याला देण्यात आले आहेत. त्याच प्रमाणे या लाभार्थ्याने सदरच्या जागेवर बांधकाम केले आहे का? या जागेत उद्योगासाठी मशिनरीची उभारणी केली आहे का?उद्योग सुरू आहे का? याचीही चौकशी करावी.नुसते बांधकामे करून जागा बळकावलेल्या बोगस उद्योजकांचे प्लॉट काढून घेऊन,नव उद्योजकांना द्याव्यात.उद्योगभवन सांगली येथील अधिकारी जत एमआयडीसी.मधिल मुळ लाभधारक यांच्या मिळकतीचे बेकायदेशीर व नियमबाह्यपणे त्रयस्थ व्यक्ती व संस्था यांना कायमस्वरूपी हस्तांतर करण्यासाठी मदत करित आहेत.



अशा सर्वच प्रकरणांची सखोलपणे चौकशी करावी.संबंधित विभागाने तातडीने कारवाई करत राज्यातील सर्वच औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनुसूचित जाती या वर्गाच्या लोकांना तीन टक्के भूखंडाचे वाटप करावे,अन्यथा आंदोलन हाती घ्यावे लागेल असा इशाराही कांबळे यांनी दिला आहे. 




निवेदनाच्या प्रती त्यानी राज्याचे उद्योगमंत्री ना.सुभाष देसाई, जिल्ह्याचे पालकमंत्री,तथा जलसंपदा मंत्री ना. जयंत पाटील,कृषी व सहकार राज्यमंत्री ना. विश्वजित कदम,जिल्हाधिकारी डाॅ. अभिजीत चौधरी यांना देण्यात आल्या आहेत.