आमदार सुधीर गाडगीळ यांचा लॉकडाउनला पाठींबा | निर्णय घेण्यापूर्वी काही गोष्टीवर विचार करण्याची मागणी

सांगली : सांगली जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा पुन्हा सज्ज आणि सतर्क करण्याची वेळ आली आहे त्याचबरोबर जिल्ह्यात लॉकडाऊन लागू करण्याच्या ही चर्चा होत आहेत. माननीय मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत काल झालेल्या सर्व पक्षीय बैठकीत राज्यात लॉक डाऊन करण्याबाबत चर्चा झाली. लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यापूर्वी काही गोष्टींबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.


त्यासंदर्भातही निर्णय होण्याची गरज आहे. त्यामुळे पुढील सुचनावर विशेष लक्ष द्यावे..
१. सध्या कोरोना चाचण्यांचे अहवाल  ३ ते ४ दिवसाने येत आहेत पूर्वी प्रमणे 24 तासांत  येतील यावर लक्ष द्यावे तसेच संबंधित यंत्रणांना सूचना कराव्यात. त्याशिवाय कोरोना प्रभावीपणे रोखू शकणार नाही. 



२. सर्व प्रयोगशाळांची एक बैठक घेऊन त्यांना स्पष्ट निर्देश दिले पाहिजेत. घरातील एक व्यक्ती पॉझिटिव्ह असेल तर घरातील इतर सदस्यांनाही पॉझिटिव्ह रिपोर्ट लगेच दिले जात आहेत. यातून आपल्या कोरोना विरूद्धच्या लढाईत बाधा उत्पन्न होते.



३. निर्बंध असले पाहिजेत पण जनतेचा उद्रेक सुद्धा विचारात घ्यावा यातून मार्ग काढण्यासाठी  व्यवसायी कोरोना महामारीची परिस्थिती आपण व्यापारी, छोटे व्यवसायीक, रिटेलर्स, केशकर्तनालय, फेरीवाले, भाजीपाला व फळ विक्रते, पान असोसिएशन, इतर विक्रेते, सामाजिक संघटना आणि इतर ही मिळून यांना सांगू परंतु त्यांचे मत, त्यांच्या अडचणीही ऐकून निर्णय घ्यावा कारण, सातत्याच्या आर्थिक संकटाने ते आता खचले आहेत. 


त्यांच्या समस्यांचा, विविध घटकांच्या आर्थिक संकटाचा विचार आता झाला नाही आणि आपण निर्बंध लावले, तर ते लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरतील आणि मग आपण काही करू शकणार नाही. त्यामुळे त्यांना काही तरी पर्याय/उपाय/मदत तातडीने द्यावी लागेल.


४. कोणते क्षेत्र चालू शकते आणि कोणते पर्यायांसह चालू शकते, याचे काही सूत्र ठरविले पाहिजे. जे बंदच करावे लागेल, त्यांना काय मदत देता येईल, याचा प्राधान्याने विचार करावा. राज्य म्हणून काही गोष्टी येणार्याग काळात आपण सावरू शकतो. पण, हे घटक खचले तर ते पुन्हा कधीही बाहेर येऊ शकणार नाहीत.



५. लॉक डाऊनचा निर्णय घेताना समाजातील सर्व घटकांशी विचार विनिमय करावा. लॉकडाऊनबाबत व्यापारी, विक्रेते यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. सांगलीतील व्यापारी आणि विक्रेते यांचे गेली दोन वर्षे महापूर आणि त्यानंतर कोरोनाने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांना तातडीने मदत दिली पाहिजे. 



६. सरकारी तसेच खासगी रूग्णालयात ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन, व्हेंटिलेटर उपलब्ध करण्याची गरज आहे.   त्यासाठी अशा उत्पादक कंपनीशी चर्चा करून पुरेसा साठा उपलब्ध करून घ्यावा. महाराष्ट्राचा जो संसर्ग दर आहे, तो पाहता रूग्णालयात दाखल होणारे रूग्ण आणि सुटी दिलेले रूग्ण याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करावे लागेल. त्यातून अधिक बेड निर्मित करावे लागतील. ज्या शासकीय हॉस्पिटल सुविधा बंद केल्या त्या पुन्हा तात्काळ निर्माण कराव्या लागतील.



७. सरकारी रुग्णालयात रेमिडेसिविर उपलब्ध आहे असे सागितले जात असले तरी खाजगी रुग्णालयात ते उपलब्ध नाहीत. रेमिडेसिविर इंजेक्शनचीही उपलब्धता लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचा काळाबाजार होत आहे. तो रोखून त्याच्या किमतीही सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरात इतर काही कंपन्याशी चर्चा करून तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.




८. कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सदस्यांची बैठक घेऊन त्यांची कोरोना उपचारात मदत घ्यावी. 
९. पूर्वीच्या काळात शहरी भागात संसर्ग प्रमाण अधिक होते आणि ग्रामीण भागात कमी. आता तसे राहिलेले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात सुद्धा सुविधा वाढविण्यावर प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे.



१०. कोरोना हॉस्पिटल म्हणून निवड करताना योग्य आणि पात्र असलेल्या एम.डी. मेडिसिन डॉक्टरांचे हॉस्पिटल निवडावीत. कोरोना हॉस्पिटल ही उपचाराची केंद्रे व्हावेत, रुग्णांची लूट करणारी केंद्रे होऊ नयेत यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.




११. कोरोना रुग्णांवर होणाऱ्या उपचाराचा खर्च कमी होण्यासाठी सरकारने हॉस्पिटल्सना पी पी ई किट, मास्क, ग्लोव्हज उपलब्ध करून द्यावेत. आधीच आर्थिक दृष्ट्या खचलेल्या समाजाला कोरोना उपचाराचे खर्च परवडणारे नाहीत. लाखोंचा उपचार करण्यापेक्षा मृत्यू चांगला असे रुग्णाला वाटू नये यासाठी सरकारने गांभीर्याने खर्च कमी होण्याचा प्रयत्न करावा.




१२. सरकार वीजेचे कनेक्शन तोडत  आहे. वीज मंडळाच्या स्थितीवर नंतर चर्चा होऊ शकते. पण, आज पँडेमिकची स्थिती लक्षात घेता जनतेला दिलासा देणे, याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. आता जर त्यांना सरकार मदत करू शकली नाही, तर केव्हा करणार? 



१३. मंदिरांबाहेरचे फुलवाले, केश कर्तनालय अशा घटकांचा विचार राज्य सरकारला करावाच लागेल. संपूर्ण नुकसानभरपाई सरकार देऊ शकत नसली तरी किमान ते जगू शकतील, हा तरी विचार राज्य सरकारने करावा.



१४. जनभावनेचा विचार आणि कोरोनाचा प्रतिबंध यातील सुवर्णमध्य साधणारा निर्णय असावा, अशी आमची भूमिका आहे.



१५. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शासनाच्या महालॅब मार्फत कोरोना चाचण्या मोफत केल्या जातात. मात्र सांगली आणि मिरज सिव्हिल या महालॅबशी जोडलेल्या नसल्याने या दोन्ही रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या कोरोना रुग्णांच्या चाचण्या मोफत होऊ शकत नाहीत. हा निर्णय बदलून सांगली आणि मिरज सिव्हिलमध्ये दाखल होणाऱ्या कोरोना रुग्णांच्या चाचण्याही मोफत होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. या सर्व मागण्यांसाठी निवेदन देऊन सूचना केल्या, यावेळी राज्यमंत्री विश्वजित कदम उपस्थित होते..