खुलेआम वृक्षतोड : वनविभागाचे होतेय दुर्लक्ष | नियंत्रण ठेवणाऱ्यां अधिकाऱ्यांना हप्ते ?

जत,प्रतिनिधी : जत तालूक्यात सलग पडलेल्या दुष्काळानंतर चालू वर्षी चांगला पडला आहे.काही प्रमाणात वाढलेली वृक्ष लागवडीचा फायदा एकीकडे होत आहे.तर दुसरीकडे बेकायदेशीर वृक्षतोड केली जात असल्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होत चालला आहे.दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे या भागातील सॉ-मिलवर बंदी आणावी,अशी मागणी सर्वसामान्यांमधून होत आहे.







याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झालीय. 
100-1500 वर्षांपूर्वीची झाडे सर्रासपणे तोडली गेली आहेतच पंरतू लहान लहान झाडेही आता तोडली जात आहेत  दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्येकाने एक झाड लावून त्याचे आयुष्यभर संगोपन केले पाहिजे. पर्यावरणाचा समतोल राहावा यासाठी कोट्यवधी रूपये निधी खर्च करत गाजावाजा करून जनजागृती शासन करत असले तरी स्थानिक पातळीवर अधिकारी, कर्मचारी याच्या दुर्लक्षामुळे मोठय़ा प्रमाणावर खुलेआम वृक्षतोड केली जात आहे. 







दुष्काळातही मोठ्या प्रमाणात झाडाची कत्तल करून वाहतूक केली जात असतांना देखील उघड्या डोळ्यांनी पाहणारे अधिकारी कारवाई का करत नाहीत हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे तालुक्यातील गावोगावचे जंगल व परिसर उजाड होत आहेत. ही वृक्षतोड थांबली नाही तर पाऊस पडणे तर सोडा हा भाग स्मशान होईल अशी स्थिती आहे







तालूक्यातील अनेक गावात लाकडाचा व्यापार करणारे व्यापारी हे वनविभागाकडुन झाडे तोडणीसाठी कसलीच परवानगी न घेता केवळ अधिकारी, कर्मचारी यांना विचारात घेऊन महिन्याकाठी आर्थिक मेळ घालून हप्ते ठरवून घेतले जात असल्याने ठिकठिकाणी असणारी मोठमोठी झाडासह छोटीछोटी झाडेही तोडली जात आहेत वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या डोळ्यासमोर ट्रक, टेम्पो यातुन खुलेआम वाहतूक केली जाते.
ही लाकडे विक्रीतून मोठी आर्थिक उलाढाल होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात असतांना वनविभाग कारवाई का करीत नाही ? बंदी असणारीही मोठमोठी झाडे आजही तालुक्यातील सॉ मिलवर दिसत आहेत. व्यापार्‍यांना पाठीशी घालणार्‍या अधिकार्‍यांवर वरिष्ठ प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे







हप्ते घेेेेऊन वृक्ष तोडीला बळ

वनपाल चिरीमिरीसाठी वृक्ष तोडीला पांठिबा देत असल्याचे आरोप आहेत.जत विभागासाठी नव्याने आलेल्या एका वनपालाने हजर होताच थेट वृक्ष तोड करणाऱ्यांना गाठत हत्ते ठरवत,हप्ते वसूल करून थेट.वृक्ष तोड,व वाहतूकीला परवानगी दिल्याची चर्चा आहे.