'भारत बंद'ला जतकरांचा पाठिंबा! काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा



जत,प्रतिनिधी : दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांनी आज 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदचे आवाहन केले आहे.राज्यातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने या बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. परिणामी या आवाहनाचे पडसाद जतेतही उमटण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसचे आमदार विक्रमसिंह सांवत  यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आपापल्या भागातील दुकाने व प्रतिष्ठाने बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. शांतीपूर्वक व कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या दिशानिर्देशांचे पालन करीत बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भारत बंदला यशस्वी करण्याचे आवाहन केले आहे. 





आंदोलनात पक्षाच्या सर्व शाखेचे कार्यकर्ते सहभागी होतील.
भारत बंदच्या समर्थनार्थ उतरलेल्या संघटनांनी सकाळी 8 ते सायंकाळपर्यंत परिवहन सेवा बंद करण्याचा निश्चय केला आहे.त्यांचे म्हणणे आहे की, केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच परवानगी दिली जाईल. दूध, फळे, भाजीपाला आदींचा पुरवठा होऊ देणार नाही. ॲम्ब्युलन्स थांबविली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या या भारत बंदला इतर राजकीय पक्षांसह विविध संघटनांनीही पाठिंबा जाहीर केला आहे.राजकीय पक्षांसोबतच शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला अनेक कामगार संघटनांनीही समर्थन जाहीर केले आहे. बहुमताच्या जोरावर कार्पोरेट क्षेत्र आणि मुठभर धनदांडग्यांच्या हिताचे निर्णय दिल्लीतील मोदी सरकार घेत आहे.





यामुळे देशातील सारी संपत्ती या मुठभर लोकांच्या हातात केंद्रित होत आहे. एका बाजूला सरकारी मालकीच्या कंपन्या कवडीमोलाने विकण्याचा सपाटा लावलेला असताना, आता शेती व्यवसायही कार्पोरेट क्षेत्राच्या नियंत्रणात आणण्याचे पाऊल नव्या तीन कायद्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने केले आहे आहे, असा आरोप आ.सांवत यांनी केला आहे. 
सरकारी नियंत्रण काढून, शेती क्षेत्र मुक्त केल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत असले, तरी हे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे. सध्याही शेतकरी आपला शेतमाल देशात कुठेही विकू शकतो, मात्र त्यांना आतापर्यंत मिळणारी किमान दराची हमी केंद्र सरकारने नवे कायदे करताना काढून टाकली आहे. त्यामुळे भविष्यात बड्या उद्योगपतींच्या मर्जीवर देशातील शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागणार आहे. अंतिमतः शेती परवडत नाही, म्हणून त्यांना ती विकावी लागेल व सारे शेतीक्षेत्र बड्या कंपन्यांच्या ताब्यात जाऊन शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात वेठबिगार म्हणून राबण्याची वेळ येणार आहे.







त्यामुळेच दिल्लीत पंजाब, हरियाणा तसेच अन्य राज्यातील शेतकऱ्यांनी व्यापक आंदोलन सुरू केले आहे.