मुद्रांकचे मीटर फास्ट | दलाल, एजंटांवर चालतो ‘कारभार’ | शिक्के मारणाऱ्यापासून अधिकाऱ्यांपर्यत लाभधारक

जत,प्रतिनिधी : जमीन, फ्लॅट, बंगले खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी करणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि एजंटांमुळे दुय्यम निबंधक कार्यालय भ्रष्टाचाराची कुरणे बनली आहेत. ऑनलाइन दस्त नोंदणीचा सर्व्हर सातत्याने डाउन होत असला तरी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे खाऊगिरीचे मीटर फास्ट असल्याचे सार्वत्रिक चित्र पाहायला मिळत आहे. दलाल, एजंटामार्फत गेल्यास दस्त नोंदणी वेळत होत असल्याने सर्वसामान्य लोक एजंटाकडे जातात. त्यामुळे अधिकारी कर्मचा-यांपेक्षा दलाल व एजंटांशिवाय निबंधक कार्यालयातील पानही हालत नाही, अशी स्थिती आहे.







जमीन, शेती, प्लॉट, बंगला खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर सरकारकडून स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाते. हे व्यवहार दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून केले जातात. गेली पाच वर्षे ही प्रक्रिया ऑनलाइन झाली असली तरी भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झालेले नाही. स्टॅम्प ड्युटी चलनाद्वारे भरून घेतली जाते, तर दस्त नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने केली जाते. दस्त नोंदविताना विक्री करणारा, खरेदी करणारा, दोन साक्षीदार यांची उपस्थिती असते. एजंट अथवा दलालामार्फत न जाता एखादी व्यक्ती दस्त नोंदणीसाठी कार्यालयात गेल्यास कर्मचारी, अधिकारी त्रुटी काढून अडचणी निर्माण करतात. दस्त नोंदणी लवकर व व्यवस्थित व्हावे यासाठी सर्वसामान्य लोक एजंटाकडे जातात. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयात कर्मचारी व दलालांची साखळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे निबंधक कार्यालयातील 'कारभार' जणू दलाल व एजंटांच्या हातात गेलाय की काय असे वाटते







ऑनलाइन दस्त नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रत्येक दुय्यम निबंधक कार्यालयात 2012 पासून कंपन्यांना ठेका दिला आहे. कंपन्यांनी नियुक्त केलेले उमेदवार किंवा ऑपरेटर ऑनलाइन दस्त नोंदणीचे काम करतात. गेली काही वर्षे ऑपरेटर हे दलाल, एजंट आणि कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी दुवा म्हणून काम करत आहेत. प्रत्येक दस्त नोंदणीसाठी 10 हजार रुपयांपासून 25 हजार रुपये जादा घेतले जातात. लाच घेतलेल्या रकमेची वाटणी शिपायापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत ठरलेली आहेत. जे काम नियमानुसार होत नाही, त्या दस्त नोंदणीचे दर अव्वाच्या सव्वा असतात. हे व्यवहार कार्यालयाच्या बाहेर होतात.








एजंट व दलाल खरेदी-विक्री व्यवहाराची सर्व कागदपत्रे तयार करून आणतात. त्यांच्याकडून आलेले दस्त नोंदणी करताना कागदपत्रांची खातरजमा केली जात नाही. फक्त दस्त नोंदणीसाठी जादा रक्कम किती मिळते याकडे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा डोळा असतो. गेली अनेक वर्षे ही कामे ऑपरेटर करत होते. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय प्रत्येक दस्त नोंदणीतील ठराविक रक्कम मिळते. दिवसाला जितके दस्त नोंदवले जातात, तितकी रक्कम कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना एजंटाकडून घरपोच होते. दसरा, दिवाळी, गुढीपाडवा, अक्षयतृतीया या सणांवेळी फ्लॅट, बंगले व जमीन व्यवहाराचे जास्त व्यवहार होत असल्याने त्या काळात दुय्यम निबंधक कार्यालयाची चलती असते. सरकारलाही स्टॅम्प ड्युटी मिळत असल्याने कागदपत्रे खरी की खोटी याकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालये भ्रष्टाचाराची कुरणे बनली आहेत.







जतच्या दुय्यम निबंधक कार्यालय थेट जादा पैशाची मागणी ?

जतच्या दुय्यम निबंधक कार्यालय भ्रष्टाचाराचा कळस झाला असून शिक्के मारण्यापासून मुख्य अधिकाऱ्यांपर्यत थेट कार्यालयात जादा पैसे स्विकारले जात असून दुय्यम निबंधक कार्यालय नवीन जाग्यात हलविल्याने ते नियंत्रणाविना झाले असून दररोज लाखो रूपयाची ववरकमाई चर्चेचा विषय ठरत आहे.