संयुक्त महाराष्ट्राची लढाई ; लेखक - शंकर नामदेव गच्चे,नांदेड


संयुक्त महाराष्ट्र आणि जागतिक ...
स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. या चळवळीमुळे १ मे इ. स. १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्यअस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश यांचा समावेश महाराष्ट्रात झाला. 
चळवळीचा प्रारंभ 
ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची  विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. इ. स. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेसअधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला ,विशेषत: नेहरुंना , संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभाई पटेल व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई दोघेही गुजराथी असल्यामुळे त्यांनी सत्तेचा दुरूपयोग करून मुंबई गूजरातला देण्याचा ठराव पास करून घेतला.संयुक्त महाराष्ट्र परिषद- २४ जुलै १९४६ रोजी मुंबई येथे सर्वपक्षीय महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरविण्यात आली. महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेने संयुक्त महाराष्ट्राच्या शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला. ग. त्र्यं. माडखोलकर हे या परिषदेचे सरचिटणीस होते. मात्र शंकरराव देव हे काँग्रेस नेते असल्याने, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरीव स्वरूपाची कृती करू शकणार नाही, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भाई डांगे यांनी मांडले. नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेली शंका खरी ठरली. कारण ही परिषद काही काळातच निष्क्रिय ठरली.दार समिती व जे. व्ही. पी. समिती डिसेंबर इ. स. १९४८ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावर प्रांतरचेनेला विरोधदर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रीय लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी होती.
'भाषिक राज्याच्या बुडाशी उपराष्ट्रवाद आहे'.असा त्या अहवालाचा सार होता.सर्वत्र त्याचा निषेध झाला.तो स्विकारण्यास काँग्रेसही धजली नाही.या प्रश्नाचा पुन्हा विचार करण्यासाठी नेहरू -पटेल व पट्टभी सीतारामय्या या श्रेष्ठींची समीती नेमली.हीच ती जे.व्ही.पी समिती.या समितीने ५ एप्रिल १९४९ रोजी अहवाल सादर केला.जे.वी.पी कमिटीने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही व मुंबई महाराष्ट्रास देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचं, उद्योगधंद्याचे शहरआहे असे अहवालात म्हटले होते.सरदार  वल्लभभाई पटेलांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे नमूद केले होते.
तेलुगू भाषिक राज्याला मान्यता. कन्नडी राज्याला आशीर्वाद आणि महाराष्ट्राला मात्र आपमान आणि अवहेलना याशिवाय काहीच मिळाल नाही.त्यामुळे  महाराष्ट्रात मात्र तीव्र निराशा व संताप पसरला. संयुक्त महाराष्ट्र परिषद निष्क्रिय झाली तेव्हा लोकांनीच लोकमत जागृत व बोलके ठेवण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्यातील पहिली परिषद ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे भाऊसाहेब हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या लढ्यासाठी जनतेला उद्युक्त केले पाहिजे या हेतूने सेनापती बापट यांनी 'प्रभातफेरी'चा उपक्रम सुरू केला. पुढे त्यास मिरवणुकीचे स्वरूप येऊ लागले.
त्या दरम्यान महाराष्ट्र काँग्रेसशी बोलून महाराष्ट्र-कर्नाटक दरम्यानचा सीमातंटा मिटवण्यासाठीचा पवित्रा कर्नाटकने टाकला. ३० ऑक्टोबर इ. स. १९४९ रोजी त्यासाठी बैठकही झाली. मात्र ती निष्फळ ठरली. बेळगाव-कारवार भागावर हक्क सांगणारे निवेदन कर्नाटकने प्रसिद्ध केल्यापासून त्या भागातील मराठी समाज अस्वस्थ झाला होता. याबाबत चळवळीसाठी डॉ. कोवाडकर यांच्या परिश्रमाने 'महाराष्ट्र एकीकरण परिषद' नावाची संघटना वर्षदीड वर्षापासून निघालेली होती. या भागातील जनतेचे मत व्यक्त करण्यासाठी ९ जानेवारी इ. स. १९५० रोजी प्रथमच संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरली. त्याआधी २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आचार्य अत्रे व आर. डी. भंडारे { आर. डी. भंडारे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी होते. शेड्यूल कास्ट फेडरेशनचे पुढारी, भारतीय बौद्ध महासंघाचे अध्यक्ष्य  यांनी मुंबई कॉपोर्रेशनपुढे महाराष्ट्राचा ठराव मांडला. तो पास झाला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीला पाठिंबा होता. या चळ्वळीला पाठिंबा दर्शविण्याकरिता अनेक ठिकाणी सभा त्यांनी घेतल्या होत्या. शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पक्ष संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीतील एक घटक पक्ष होता.विशाल आंध्र महासभेची बैठक फेब्रुवारी इ. स. १९५० मध्ये भरली. १ एप्रिल १९५० पर्यंत आंध्र राज्याची स्थापना न झाल्यास आंध्रने भारतीय संघराज्यातून फुटून निघावे, असा ठराव त्यात मांडला गेला. मात्र तो संताप तात्पुरता शमवला गेला. पण दोन वर्षांनंतरही आंध्र राज्यस्थापनेचे चिन्ह दिसेना. तेव्हा पोट्टी रामल्लू यांनी उपोषण सुरू केले व अठ्ठावन्न दिवसांनी त्यांचा अंत झाला.पट्टीश्रीरामालू यांच्या बलिदानाने ऑक्टोबर १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेशाची निर्मिती झाली. त्याचप्रमाणे सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक केली.
  याच सुमारास कर्नाटकातही संतापाची लाट उसळली. महाराष्ट्रात असे काहीच झाले नाही. इथेही तीव्र संताप पसरलेला असला तरी त्याला एकसंध करणारी मध्यवतीर् संघटना नव्हती. ही अवस्था लक्षात घेऊनच कै. पट्टभी सीतारामय्या यांनी महाराष्ट्राची चळवळ अजून बाल्यावस्थेत आहे', असे हेटाळणीचे उद्गार काढले .संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीस जोर येण्यास अजून चार वर्षांचा अवधी लागेल असे ते म्हणाले.
 फाजलअली आयोग
डिसेंबर इ. स. १९५३ रोजी फाजलअली यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी,धनंजय गाडगीळसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. इ. स. १९५५ रोजी आयोगाचा निवाडा जाहीर  झाला. पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्त्व सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्त्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचं. मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करून मराठी भाषिक विदर्भ ,बेळगाव-कारवार बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी 'आर्थिकदृष्ट्या' जोडला असल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घेतल्यास नागपूर शहराचे महत्त्व कमी होईल असे अहवालात नमूद करण्यात आले. आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती असेच या विसंगतीचे कारण म्हणावे लागेल.
त्रिराज्य सूत्र- राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशींना मराठी आणि काही प्रमाणात गुजराती भाषिक प्रदेशात होणारा विरोध घेऊन त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी ९ नोव्हेंबर १९५५ रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीने ‘त्रिराज्य सूत्र’ हे प्रारूप सुचवले. त्याप्रमाणे सर्व मराठी भाषिक भागांचा मुंबई महानगर अशी तीन राज्ये स्थापना करण्याचा प्रस्ताव या त्रिराज्य प्रारूपात होता. त्रिराज्य सूत्र काँग्रेसेतर पक्षांनी फेटाळून लावले. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबईत हरताळ पाळण्यात आला. त्यातच १६ जानेवारी १९५६ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई हा केंद्रशासित प्रदेश असेल अशी घोषणा केली. नेहरूंच्या या वक्तव्यावर महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान मोठय़ा प्रमाणात दंगे झाले. यानंतरच्या काळात १०५ व्यक्तींना बलिदान द्यावे लागले. त्यावेळेस मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. या सर्व घटनेचा निषेध म्हणून भारताचे अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
संयुक्त महाराष्ट्राची समिती- आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागल्यावर काँग्रेसेतर पक्षांच्या काही नेत्यांना आंदोलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान व्यासपीठ निर्माण करण्याची आवश्यकता जाणवू लागली. त्याचेच दृष्य स्वरूप म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची झालेली स्थापना होय.
६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी एस. एम. जोशी यांनी महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्रवादी पक्ष आणि काही मान्यवर अपक्ष व्यक्ती यांची परिषद पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात बोलावली. केशवराव जेधे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेत संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आणि मराठी जनतेच्या न्याय्य मागणीला एकमुखी सामुदायिक नेतृत्व प्राप्त करून देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
   सार्वत्रिक निवडणूक (१९५७) या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेच्या ४४ पकी २१ आणि विधानसभेच्या २६४ पकी १३५ जागा म्हणजेच काठावरचे बहुमत मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई शहरात काँग्रेसला अपयश आले होते. या उलट संयुक्त महाराष्ट्र समितीला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. यावरून १९५६ च्या निवडणुकीत जनमानसाने द्विभाषिक मुंबई राज्य अमान्य असल्याचा स्पष्ट कौल दिला.पंडित नेहरूंसमोर निदर्शने ३ नोव्हेंबर १९५६ रोजी प्रतापगड येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे  अनावरण करण्याकरिता पंडित नेहरू आले असता त्यांच्या मार्गावर आणि प्रतापगड येथे मराठी भाषिक जनतेने प्रचंड निदर्शने केली. लोकशाही मूल्यांवर निष्ठा असलेल्या पंडित नेहरू यांना मराठी लोकांच्या तीव्र भावनेची दखल घेणे भाग पडले. 
नागपूर करार (१९५३)- विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांनी २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करारावर स्वाक्षरी करून संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचा आपला निश्चय व्यक्त केला.दार समिती व जे.व्ही.पी.समिती तसेच फाजल अली आयोग अयशस्वी झाला होता.या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. नेहरूनी त्यामुळे सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं.महाराष्ट्रीय काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गुडघे टेकले. यामुळे काँग्रेसनेते जनतेच्या नजरेतून उतरले. यशवंतराव चव्हाणयांच्यासारखे ज्येष्ठ नेत्याने तर नेहरु व संयुक्त महाराष्ट्रात ,मला नेहरु महत्त्वाचे वाटतात असे म्हटले. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालीस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व काँग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एस.एम.जोशी,प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख,भाई उद्धवराव पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील महत्त्वाचे नेते ठरले. एस.एम. जोशी, श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. अत्र्यांनी आपल्या 'मराठा' या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला तर विरोधकांवर बोचरी व कठोर टीका केली. त्यांच्या भाषणातून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणार्याचा खरपूस समाचार घेतला. शाहीर अमर शेख,शाहिर अण्णाभाऊ साठे,शाहिर गव्हाणकर ह्यांनी आपल्या कलाविष्काराने मराठी अस्मिता जागृत ठेवली.सर्वत्र असंतोषाचे बीजारोपन केले.क्रांतीकारी पोवाडे व गीत गाऊन महाराष्ट्र पेटता ठेवला.या शाहीरांचे योगदान या लढ्यात फारच महत्वाचे ठरले.
२० नोव्हेंबर इ. स. १९५५ मोरारजी देसाई व स.का.पाटीलया काँग्रेस नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधाने केली. स.का.पाटलांनी पाच हजार वर्षांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही व मोरारजींनी काँग्रेस जिवंत असे पर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल अशी मुक्ताफळं उधळली. लोकांनी संतापून सभा उधळली. २१ नोव्हेंबर इ. स. १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनावेळेस पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. जाने-फेब्रु इ. स. १९५६ रोजी केंद्रशासित मुंबईचीघोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाली. मोरारजीच्या सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग करून निष्ठूरपणे ८० लोकांना गोळीबारात मारले. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०५ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्ली येथे प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला.चळवळीच्या काळात जनतेच्या असंतोषामुळ, नेहरुंना महाराष्ट्रात सुरक्षारक्षकांसोबत फिरावे लागे व त्यांचे स्वागत काळ्या झेंड्यांनी व निषेधानेच होई. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले. १ नोव्हेंबर इ. स. १९५६ला केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात,मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून (परंतू बेळगाव-कारवार वगळून) विशाल द्विभाषिक स्थापले. परंतू या द्विभाषिकाचे महाराष्ट्र व गुजरातयेथेही कडाडून विरोध झाला. १९५७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळाले. काँग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व १९६२ ला होणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. इंदिरा गांधीने नेहरुंचे मन वळवले. द्वैभाषिकची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याला गुजरातराज्याला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली.तसेच मुंबईचा विकास व उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते व त्याचं 'व्याज' म्हणून एकूण ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली.[३]मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व डांगचा समावेश झाला नाही. बेळगावबाबतचा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आजही चालू आहे. नेहरुंना राज्याला हवे असलेले 'मुंबई' नाव वगळून समितीने 'महाराष्ट्र'असे नाव ठरवले व राज्याची स्थापना कामगारदिनी म्हणजे १ मे रोजी केली गेली. महाराष्ट्रस्थापनेचा कलश पहिले मुख्यमंत्री यशवंतरावांच्या हस्ते आणला गेला. नव्या राज्याची मुंबई ही राजधानी व नागपूर उपराजधानी निश्चित झाली.संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती- २१ नोव्हेंबर इ.स.१९५६ दिवशी फ्लोरा फाउंटनच्यापरिसरात तणावाचे वातावरण होते कारण राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्राला मुंबई देण्याचे नाकारले त्यामुळे मराठी माणसे चिडली होती. सर्वत्र छोट्यामोठ्या सभांमधून या निर्णयाचा निषेध होत होता. या संगठनामुळे कामगारांचा एक विशाल मोर्चा सरकारचा निषेध करण्यासाठी फ्लोरा फाऊंटनासमोरील चौकात येण्याचे नियोजन झाले.
त्यानंतर प्रचंड जनसमुदाय एका बाजूने चर्चगेट स्थानकाकडून व दुसऱ्या बाजूने बोरीबंदरकडून गगनभेदी घोषणा देत, फ्लोरा फाउंटनकडे जमला. मोर्चा पोलिसी ताकद वापरून उधळून लावण्यासाठी लाठीचार्ज करण्यात आला. मात्र अढळ सत्याग्रहीं मुळे पोलिसांचे हे प्रयत्न अयशस्वी झाले आणि पोलिसांना गोळीबाराचा आदेश मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्याद्वारे देण्यात आला. गोळीबारात झाला आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात १०५ आंदोलक हुतात्मे झाले.
या हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे व मराठी माणसाच्या आंदोलनामुळे सरकारने नमते घेऊन १ मे, इ.स. १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना केली. त्यानंतर इ.स. १९६५मध्ये त्या जागी हुतात्मा स्मारकाची उभारणी करण्यात आली.
१ मे हा महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिन. याच दिवशी १९६०  साली तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या हस्ते स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पंडितजींनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या हाती महाराष्ट्राचा मंगलकलश दिला आणि नव्या महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची जबाबदारी सोपविली. तसा महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वारसा फार मोठा आहे. राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत आणि त्यानंतरही देशाच्या प्रत्येक विधायक उपक्रमात महाराष्ट्राने हिरीरीने सहभाग घेतला आहे. प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांभाळतानाच देशाच्या विकासातही योगदान दिले आहे. महाराष्ट्राचा धार्मिक सुधारणांचा, सामाजिक सुधारणांचा इतिहास प्रेरणादायी आहे. राज्याचे विविधांगी भावविश्व् थक्क करणारे आहे. 
महाराष्ट्र ही संत-महंत, ऋषि-मुनींची जशी भूमी आहे तशीच शूरवीरांचीही आहे. या भूमीला पराक्रमाची, त्यागाची, देशप्रेमाची परंपरा लाभली आहे. छत्रपती शिवरायांनी सर्वधर्मसमभावाचे पालन केले. हिंदवी स्वराज्य, रयतेचे राज्य स्थापन केले. छत्रपती शिवरायांपासून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रातील क्रांतीकारकानी अतोनात कष्ट, यातना सहन केल्या  त्याग,समर्पन केले त्यासाठी त्यांनी आपल्या  प्राणांचीही पर्वा केली नाही. 
  महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी अण्णासाहेब कर्वे, कर्मवीर शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील यासारख्या समाजसुधारकांनी समाज प्रबोधनासाठी अपार कष्ट घेतले. देशाच्या स्वातंत्र्याचे स्वप्न पहात असतांनाच द्विभाषिक राज्याचे एक शक्तीशाली राज्य व्हावे यासाठी लोकनेते, बुध्दीवादी, लेखक, पत्रकार यांनी मराठी भाषिक प्रदेशएकत्र आणण्याची कल्पना मांडली. एस.एम.जोशी, आचार्य प्र.के.अत्रे, कॉ.श्रीपाद अमृत डांगे, सेनापती बापट, प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यासह अनेक जण नवमहाराष्ट्रासाठी एक झाले आणि संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार केले.महाराष्ट्राने आतापर्यंत साहित्य, कला, शिक्षण, क्रीडा, संस्कृती, नाट्य, चित्रपट, संगीत, सहकार, कृषी, उद्योग, संगणक, विज्ञान अशा विविध क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली आहे. आपल्या पूर्वजांनी दिलेल्या योगदानाची जाणीव ठेवत वैभवशाली इतिहास जपत प्रगतीची नवनवी शिखरे पादाक्रांत करण्याचा निर्धारआपण करू या. महाराष्ट्राला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवण्यात सदैव धडपडत राहू .महाराष्ट्र दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा!

लेखक - शंकर नामदेव गच्चे  नांदेड  नंबर -८२७५३९०४१०